सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाटै जारी गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । विभिन्न गतिरोधका कारण संसद्बाट ऐन ल्याउन नसक्ने भए पछि सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको हो।
बिज्ञापन
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्रै तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख छ । जहाँ सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि सोही कार्यसूचीमा उल्लेख छ । ‘यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषत सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
बिज्ञापन
तर,संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन अस्तिदेखि शुक्रवारदेखि नै अन्त्य भइसकेको छ । गत चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका थिए । चालु अधिवेशनको अन्तिम बैठकलाई राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गरेसँगै उक्त अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । २१ फागुनको निर्वाचनपछि संसदको पहिलो बैठक चैत १९ गते बसेको थियो । चालु अधिवेशन अन्त्य भएपछि बजेट अधिवेशन सुरु हुनेछ ।
संसदका तल्ला र माथिल्ला दुबै सदन बन्द भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत नै ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
बिज्ञापन
यस अघि राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको ड्राफ्टलाई आधार मानेर केही दफाहरु परिमार्जन गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट छलछामसहित राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । गत १७ भदौंमा संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मतिल पारित गरेको थियो ।
